किन बन्दैछ नेपाल अपराधीहरूको सुरक्षित ठाउँ

नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको लागि बिस्तारै ‘सुरक्षित स्वर्ग’ बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने चिन्ताजनक संकेतहरू देखापरिरहेका छन्। यो कुनै सामान्य विषय होइन, किनकि यो प्रवृत्तिले मुलुकको सुरक्षादेखि आर्थिक स्थिरता, सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सबैलाई प्रभावित पार्ने खतरा बोकेको छ। हालै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले "नेपालमा दाउद इब्राहिमका एजेन्ट पक्राउ" भएको दाबी गरेपछि यो विषय झन् चर्चामा आएको हो। समाचारको सत्यता भन्दा पनि यसले देखाएको वास्तविकता महत्त्वपूर्ण छ “नेपाल अपराधीहरूको सुरक्षित स्थान बन्दै गएको छ” । यो स्थिति अचानक बनेको होइन, बरु लामो समयदेखि रहँदै आएको भौगोलिक कमजोरी, आर्थिक कठिनाइ, कानुनी असक्षमता, सामाजिक बेवास्ता, र प्रविधिसम्बन्धी कमजोरीहरूको संयुक्त परिणाम हो।

भौगोलिक कारणहरू

नेपालको भौगोलिक स्थिति अपराधीहरूको दृष्टिमा निकै लाभदायक छ। भारतसँग १,७५१ किलोमिटर र चीनसँग करिब १,४१४ किलोमिटरको सीमा छ। यीमध्ये धेरै भाग खुल्ला छ र निगरानी न्यून छ। भारतसँगको खुला सीमाले मानिस, सामान, र पैसा बिना धेरै रोकतोक ओसारपसार गर्न सजिलो बनाएको छ। अपराधीहरूले यो सुविधालाई आफ्नो लाभका लागि प्रयोग गर्छन्। लागुऔषध, सुन, हतियार, र मानव बेचबिखनजस्ता अवैध कारोबारका लागि यो मार्ग आदर्श ठहरिन्छ। यसका साथै, नेपाल दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाको बीचमा पर्ने भएकोले यो भूभाग ‘ट्रान्जिट हब’को रूपमा उपयोग हुन्छ। यस्तै, हिमाली भूगोलका दुर्गम इलाकामा निगरानी न्यून हुने भएकाले पनि अपराधीहरू सजिलै लुकेर गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन्।

आर्थिक कारणहरू

नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च छ र धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। रोजगारीको कमी र गरिबीले केही युवाहरूलाई गैरकानुनी तर सजिलो कमाइतर्फ आकर्षित गर्छ। वैध रोजगारीबाट सीमित आम्दानी हुने भए पनि अपराध वा गैरकानुनी व्यापारबाट तत्काल ठूलो रकम प्राप्त हुने हुँदा निर्णय लिन युवाहरू दोधारमा पर्छन्। अर्को ठूलो समस्या भनेको रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह हो। देशमा आउने ठूलो मात्राको रेमिट्यान्स रकमको स्रोत र प्रयोगबारे निगरानी कमजोर भएकाले अपराधीहरूले यसलाई ‘मनी लन्ड्रिङ’ अर्थात् अबैध पैसालाई बैध बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्छन्।

सरकारी कमजोरीहरू

नेपालको सुरक्षा निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा ठूला कमजोरीहरू छन्। प्रहरीसँग पर्याप्त तालिम, प्रविधि, र स्रोतको अभाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न समूहलाई पक्रन प्राविधिक क्षमता र समन्वय अपर्याप्त छ। यसबाहेक, भ्रष्टाचार गहिरो जरा गाडेर बसेको छ। ठूला रकमको घुसले प्रहरी, प्रशासन, र राजनीतिज्ञहरूलाई किन्न सकिने हुँदा अपराधीहरू सजिलै कानुनी फन्दाबाट उम्किन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपले अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउँछ। न्यायालयमा मुद्दा टुंगिन अत्यधिक समय लाग्ने भएकाले अपराधीहरूले सजायको डर गर्दैनन्। कतिपय अवस्थामा त पक्राउ परेकै व्यक्तिले सजाय भोग्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर बाहिर निस्कने उदाहरणहरू पनि देखिन्छन्।

सामाजिक र सांस्कृतिक कारणहरू

सामाजिक चेतनाको कमी पनि अपराध वृद्धिको ठूलो कारण हो। धेरै मानिसलाई आफ्नो कानुनी अधिकार, दायित्व, र अपराधका कानुनी परिणामबारे पर्याप्त जानकारी हुँदैन। यसैको फाइदा उठाएर अपराधीहरूले सजिलै पीडितहरूलाई ठग्छन्। शिक्षा प्रणालीमा कानुनी सचेतनासम्बन्धी विषयहरू पर्याप्त रूपमा समावेश गरिएको छैन। विदेशी अपराधी नेटवर्कहरूले नेपाललाई ‘सजिलो लक्ष्य’ मानेका छन्। उनीहरू स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक प्रलोभन दिएर अवैध गतिविधिमा संलग्न गराउँछन्। लामो समयदेखि कायम राजनीतिक अस्थिरताले कानुनी शासन कमजोर भएको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा अपराधीहरूले उठाइरहेका छन्।

नयाँ प्रविधिसम्बन्धी अपराधहरू

प्रविधिको विकाससँगै नयाँ किसिमका अपराधहरू पनि तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ तर साइबर सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। अनलाइन ठगी, ह्याकिङ, फेक वेबसाइट र फर्जी कम्पनीमार्फत पैसा लुट्ने घटनाहरू बढेका छन्। विदेशी लगानीको नाममा खोलिने नक्कली कम्पनीहरू, मल्टिलेभल मार्केटिङ (MLM) योजनाहरू, र अनलाइन स्क्यामहरूले सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। नियमन र कानुनी कारबाहीमा ढिलाइ हुँदा यस्ता अपराधीहरू सजिलै लुकेर फरार हुन्छन्।

समस्याको गहिरो जरा

यी सबै कारणहरू आपसमा मजबुत रूपमा जोडिएका छन्। भौगोलिक कमजोरीले अपराधीहरूको सहज आवागमन सम्भव बनाउँछ, आर्थिक कठिनाइले मानिसहरूलाई अपराधमा आकर्षित गर्छ, सरकारी कमजोरीले अपराधीलाई संरक्षण दिन्छ, र सामाजिक चेतनाको अभावले पीडितहरूको संख्या बढाउँछ। यो कुनै एक-दुई वर्षको समस्या होइन, यो दशकौँको लापरबाही, गलत प्राथमिकता, र कमजोर नीति व्यवस्थापनको परिणाम हो।

समाधानका दिशाहरू

राज्यले कडाइका साथ ठोस कदम चालोस्। यसका लागि सुरक्षा निकायलाई आधुनिक प्रविधि र तालिमसहित बलियो बनाउनुपर्छ, सीमा क्षेत्रमा निगरानी र नियन्त्रण कडा पार्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, न्याय प्रणालीलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, साइबर सुरक्षा बलियो पारेर अनलाइन अपराधविरुद्ध विशेष इकाइ स्थापना गर्नुपर्छ, र जनचेतना अभियानमार्फत नागरिकलाई सचेत बनाउनुपर्छ।